सरकारले करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र सरकारी कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरेको हो।

मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सरकारी सेवाबाट अवकाश लिई उपदान वा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्दै करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई आजदेखि सेवा निरन्तरता नदिई बिदा गरिनेछ। अन्य करार कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी ‘पूल’मा राखिनेछ। उनीहरूको एकीकृत विवरण मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्नेछ र संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि आवश्यकताअनुसार विभिन्न निकायमा खटाइने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले नयाँ स्थापना भएका निकाय वा रिक्त दरबन्दीमा नयाँ व्यक्ति करारमा नियुक्त नगरी ‘पूल’मा रहेका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने निर्णय पनि गरेको छ। आवश्यक कर्मचारीको माग सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गरिनेछ।

यस्तै, एकीकरण वा खारेजी प्रक्रियामा रहेका निकायमा सम्पत्र् िसंरक्षण, सुरक्षा, हस्तान्तरण तथा फरफारकका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करार कर्मचारीमध्येबाटै व्यवस्थापन गरिनेछ। उनीहरूको तलब–भत्ताको व्यवस्था सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ।

मन्त्रालयले ‘पूल’मा रहने करार कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, सेवा सुविधाका न्यूनतम मापदण्ड तथा करार अन्त्य गर्दा उपलब्ध गराइने सुविधाबारे एक महिनाभित्र अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने जनाएको छ।